मुंबई : विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला घड्याळ चिन्ह कायम ठेवण्याची परवानगी दिली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला खुलाश्यासह (disclaimer) चिन्हाचा वापर आणि ४ नोव्हेंबरपर्यंत नवीन हमीपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे की ते त्यांच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणार नाहीत.

नवीन हमीपत्र दाखल करण्याचे निर्देश 

"निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत तुम्ही (अजित पवार गट) आमच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणार नाही, असे नवीन हमीपत्र दाखल करा. तुम्ही स्वतःसाठी लाजीरवाणी परिस्थिती निर्माण करू नका. जर आमच्या आदेशांचे उल्लंघन केले गेले असेल तर अवमानना कार्यवाही सुरु करावी लागेल, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ६ नोव्हेंबरला होणार आहे.

शरद पवार गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ चिन्ह अजित पवारांना देण्यात आले. या निर्णयाला शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली आहे. 

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडल्यानंतर शरद पवार गट आणि अजित पवार गट असे दोन गट निर्माण झाले. यानंतर दोन्ही गटांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आमचाच असा दावा केला. हा वाद पुढे निवडणूक आयोगात गेला. आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि पक्षाचे घड्याळ चिन्ह हे अजित पवारांकडे देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणी आज (गुरुवारी) सुनावणी झाली.