मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेने धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६ आवाजी मतदानाने मंजूर केले आहे. या विधेयकात बळजबरी, फसवणूक, आमिष किंवा विवाहाच्या माध्यमातून होणाऱ्या धार्मिक धर्मांतरांना प्रतिबंध करण्यासाठी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी माहीती दिली की, प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करत असतानाच फसवणूक, बळजबरी किंवा आमिषाद्वारे होणारे धर्मांतर रोखणे हा आहे. धार्मिक धर्मांतर हे स्वेच्छेने आणि पारदर्शक पद्धतीनेच व्हावे, हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.

काही सदस्यांनी विधेयकातील एका तरतुदीवर आक्षेप घेतला होता. या तरतुदीनुसार दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना ६० दिवस आधी पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. सदस्यांनी या तरतुदीला अन्यायकारक आणि घटनात्मक हमींच्या विरोधात असल्याचे म्हटले.

या तरतुदीचा उद्देश केवळ हे पडताळून पाहणे हा आहे की, धर्मांतर हे व्यक्तीच्या मुक्त इच्छेने होत आहे. ही प्रक्रिया वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्यासाठी नसून, पारदर्शकता आणि संरक्षण प्रदान करण्यासाठी आहे.

धर्मांतरानंतर २१ दिवसांच्या आत अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याच्या आवश्यकतेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाचेही निरसन केले. या नियमाचे पालन न झाल्यास धर्मांतर अवैध मानले जाण्याची शक्यता असते.

ही अट केवळ प्रशासकीय नोंदी ठेवण्यासाठी आणि भविष्यात उद्भवू शकणारे संभाव्य कायदेशीर व सामाजिक वाद टाळण्यासाठी ठेवण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले.

बळजबरीने केलेल्या धर्मांतराबाबत नातेवाईक किंवा इतर व्यक्ती तक्रार दाखल करू शकतात. अनेक प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्ती स्वतः पोलिसांकडे जाण्याच्या स्थितीत नसतात, असे त्यांनी सांगितले.

भोयर पुढे म्हणाले, हा कायदा प्रौढ व्यक्तींना आपला धर्म बदलण्याच्या अधिकारापासून वंचित करत नाही. तसेच संविधानाने धर्म स्वीकारण्याचे, त्याचे आचरण करण्याचे आणि त्याचा प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य प्रदान केले आहे.

तथापि, फसवणूक, बळजबरी किंवा प्रलोभनांद्वारे केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार राज्याला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. चर्चेनंतर सभागृहाने महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२६ हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर केले. पीठासीन अधिकारी संजय केळकर यांनी हे विधेयक मंजूर झाल्याचे घोषित केले.

सर्वांना समान कायदा लागू : 

या कायद्याचा उद्देश कोणत्याही विशिष्ट धर्माला किंवा समुदायाला लक्ष्य करणे हा नसून, तो सर्वांना समान रीतीने लागू होईल. या कायद्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष काळजी घेतली जाईल.

तसेच, महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अल्पवयीन व्यक्तींना सक्तीच्या किंवा फसवणुकीने केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरांपासून सुरक्षित ठेवणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.

जर एखाद्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या आधारे विवाह झाला आणि त्यातून अपत्याचा जन्म झाला, तर या विधेयकानुसार त्या अपत्याचा धर्म हा धर्मांतरापूर्वी आईचा जो मूळ धर्म होता, तोच मानला जाईल.