म्हसवड : माणगंगा नदीपात्रातील यात्रा पठाण परिसरातील बंधारा तोडल्याच्या प्रकरणावरून म्हसवडमध्ये प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करत अजिनाथ लक्ष्मण केवटे यांनी प्रशासनाला दहा दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत कारवाई न झाल्यास १५ ऑगस्ट रोजी म्हसवड येथील अपर तहसीलदार कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

केवटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, माणगंगा नदीपात्रातील शासनाच्या जागेवर असलेल्या बंधाऱ्याची २१ मार्च २०२६ रोजी यंत्राच्या साहाय्याने तोडफोड करण्यात आली. विजय दत्तात्रय गुरव यांनी जॉन डिअर ट्रॅक्टर आणि सहा कामगारांच्या मदतीने ही तोडफोड केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या संदर्भातील कागदपत्रे व पुरावे प्रशासनाकडे सादर केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या घटनेनंतर जिल्हाधिकारी, अपर तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि पोलिसांकडे तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र, चार महिने उलटूनही गुन्हा दाखल झालेला नसल्याचा दावा केवटे यांनी केला. बंधारा ज्या विभागाच्या अखत्यारित आहे, त्या विभागाकडून तक्रार प्राप्त झाल्यानंतरच गुन्हा दाखल करता येईल, असे म्हसवड पोलिसांनी लेखी कळविल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, सातारा पाटबंधारे विभागाने संबंधित बंधाऱ्याशी आपला संबंध नसल्याचे स्पष्ट केल्याचे केवटे यांनी नमूद केले. म्हसवड नगरपरिषदेनेही या बंधाऱ्याच्या बांधकामास कोणतीही परवानगी दिलेली नसल्याचे तसेच नगरपरिषदेचा या बंधाऱ्याशी संबंध नसल्याचे अहवालाद्वारे स्पष्ट केल्याचा दावा त्यांनी केला.

महसूल यंत्रणेच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह

बंधारा तोडल्याच्या घटनेबाबत म्हसवड मंडलाधिकाऱ्यांनी केलेल्या पंचनाम्यावर आणि सादर केलेल्या अहवालावरही केवटे यांनी आक्षेप घेतला. अहवालात प्रत्यक्ष परिस्थितीचे योग्य प्रतिबिंब पडलेले नसल्याचा आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

बंधारा उभारणीचीही चौकशी करण्याची मागणी

माणगंगा नदीपात्रातील यात्रा पठाण परिसरात माणदेशी फाउंडेशनकडून उभारण्यात आलेल्या बंधाऱ्याच्या बांधकामाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या बंधाऱ्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या का, त्याची उंची व रचना कोणत्या तांत्रिक निकषांनुसार करण्यात आली, तसेच बंधाऱ्याच्या दोन्ही बाजूंना करण्यात आलेल्या रस्त्यांसाठी कोणत्या विभागांची परवानगी घेण्यात आली, याची तपासणी करण्याची मागणी केवटे यांनी केली.

नदीपात्रातील या बांधकामामुळे भविष्यात अतिवृष्टी किंवा पुराच्या परिस्थितीत धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत, संभाव्य जीवित व वित्तहानीची जबाबदारी कोणाची राहणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

वरिष्ठ पातळीवरील चौकशीची मागणी

या संपूर्ण प्रकरणाची तालुका पातळीऐवजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करावी, महसूल विभागातील संबंधित अधिकारी तसेच बंधारा तोडल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. बंधाऱ्याच्या बांधकामाचीही स्वतंत्र चौकशी करून दोष आढळल्यास प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी केवटे यांनी केली.