चिमुरडी वरील अत्याचार व खून प्रकरणातील आरोपी भीमराव कांबळेला मरेपर्यंत फाशी
पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने भोर तालुक्यातील नसरापूर येथील साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणातील ६५ वर्षीय नराधम आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे याला मरेपर्यंत फाशीची (मृत्युदंडाची) ऐतिहासिक शिक्षा सुनावली आहे.
पुणे : पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने भोर तालुक्यातील नसरापूर येथील साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणातील ६५ वर्षीय नराधम आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे याला मरेपर्यंत फाशीची (मृत्युदंडाची) ऐतिहासिक शिक्षा सुनावली आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयाने हा खटला 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' (Rarest of Rare) मानून हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. १ मे २०२६ म्हणजेच महाराष्ट्र दिनी घडलेल्या या अत्यंत संतापजनक आणि क्रूर घटनेचा निकाल अवघ्या दोन महिन्यांच्या आत, म्हणजेच ५५ दिवसांत लागल्यामुळे पीडित कुटुंबाला जलद गतीने न्याय मिळाला आहे.१ मे २०२६ रोजी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांसाठी आजोळी आलेली साडेतीन वर्षांची निष्पाप चिमुरडी अचानक बेपत्ता झाली होती. ६५ वर्षीय नराधम भीमराव कांबळे याने या चिमुकलीला नवजात वासरू दाखवण्याच्या आणि खाऊ देण्याच्या बहाण्याने गोठ्याजवळ नेले होते. तिथे तिच्यावर पाशवी अत्याचार केल्यानंतर आरोपीने तिची दगड आणि इतर वस्तूने ठेचून अत्यंत निर्घृण हत्या केली होती. या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र संतापाची लाट उसळली होती.या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अत्यंत वेगाने तपास केला आणि अवघ्या १४ दिवसांत भक्कम पुरावे गोळा करून न्यायालयात ११०० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर फास्ट ट्रॅक कोर्टात दररोज सुनावणी घेण्यात आली. विशेष सरकारी वकिलांनी न्यायालयासमोर ५५ महत्त्वाच्या साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवल्या. यासोबतच परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज, फॉरेन्सिक अहवाल (FSL) आणि डीएनए (DNA) तपासणीचे भक्कम तांत्रिक पुरावे सादर करून सरकारी पक्षाने आरोपीचा गुन्हा न्यायालयात सिद्ध केला.न्यायालयाने आरोपी भीमराव कांबळे याला अपहरण, बलात्कार (पोक्सो अंतर्गत) आणि हत्येच्या सर्व आरोपांखाली दोषी ठरवले. निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा गुन्हा समाजाच्या सदसद्विवेकबुद्धीला हादरवून टाकणारा असून अशा विकृत मानसिकतेच्या गुन्हेगाराला कोणत्याही प्रकारची दया दाखवण्यास वाव नाही. आज २९ जून २०२६ रोजी सुनावलेल्या या कठोर आणि ऐतिहासिक निर्णयाचे संपूर्ण महाराष्ट्रातून स्वागत केले जात असून, यामुळे गुन्हेगारांवर कायद्याचा कठोर धाक बसेल अशी भावना व्यक्त होत आहे.