सातारा : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना उद्देश हा राज्य शासनाची नवीन उद्योग निर्मिती व मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीचे आहे. शासनामार्फत मिळणारे अनुदान उद्योग संचालनालयामार्फत बँकांमार्फत बँक खात्यात जमा करण्यात येते. ही योजना नवीन उपक्रम सुरु करण्यासाठी बँकांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या कर्जास संलग्न अनुदान आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्याला 673 उद्योगांना कर्जास संलग्न अनुदान देण्याचे उद्दिष्ट होते. या तुलनेत सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात 985 उद्योगांना या योजनेचा लाभ देऊन 136 टक्के उद्दिष्ट पुर्तीकरत सातारा जिल्ह्याने राज्या प्रथम क्रमांक प्राप्त केला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिली.

माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधत असताना त्यांच्या समवेत उपजिल्हाधिकारी (महसूल) विक्रांत चव्हाण, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी मनोहर गव्हाड, प्रांताधिकारी आशिष बारकुल, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक उमेश दंडगव्हाळ आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात अधिकाधिक उद्योगांना कर्जास संलग्न अनुदान योजनेच्या लाभासाठी जिल्हा अग्रणी बँकांच्या बैठकीमध्ये सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येतो. सातारा जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत 70 टक्के उद्योग ॲग्रो-फुड आधारित युनिटस आहेत तर सर्व्हीस आधारित यामध्ये ब्युटी पार्लर, झेरॉक्स आदी असे 10 ते 11 टक्के उद्योग आहेत. इंजीनीरींग आधारित 19 ते 20 टक्के उद्योग अन्य 2 टक्के उद्योग आहेत. या योजनेसाठी जिल्ह्यात एकूण 6 हजार 200 अर्ज ऑनलाईन प्राप्त असून हे अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी विविध बँकांकडे पाठविण्यात आले आहेत, अशी माहितीही जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी दिली. 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत उत्पादन व्यवसायासाठी जास्तीत जास्त 50 लाख मर्यादेत व सेवा व्यवसायासाठी 20 लाख रुपये मर्यादेत अर्ज करता येतो. यामध्ये 10 लाखावरील प्रकल्पासाठी 7 वी उत्तीर्ण तर 25 लाखावरील प्रकल्पासाठी 10 उत्तीर्णाची अट आहे. कुठलेही स्थायी उत्पन्न नसले 18 ते 45 वयोगटातील स्थानिक रहिवाशी यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, दिव्यांग, माजी सैनिक यांच्यासाठी 5 वर्ष शिथील असणारे पात्र लाभार्थी, वैयक्तीक मालकी, भागीदारी, वित्तीय संस्था यांनी मान्यता दिलेले बचत गट असे लाभार्थी पात्र आहेत.