पुणे : ‘जी-२०’ परिषदेनिमित्त शहरातील विकासकामांसाठी राज्य सरकारकडून २५० कोटी पालिकेला मिळाले होते. मात्र गेल्या दोन वर्षांत ७० कोटी रुपयांचा निधी पालिकेला खर्च करता आला नाही. त्यामुळे ७० कोटींचा निधी परत जाणार आहे.

शहरामध्ये शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय जी-२० शिखर परिषदेच्या बैठका पुण्यात जानेवारी आणि नोव्हेंबर २०२३ मध्ये झाल्या. मात्र, त्याची तयारी शासनाकडून २०२२ पासूनच सुरू करण्यात आली होती. या निमित्त शहरात २० देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार असल्याने तसेच जागतिक बँक, आशियाई बँकेचे प्रतिनिधीही सहभागी होणार असल्याने ही पर्वणी होती.

त्यानिमित्ताने शहरात सुशोभीकरणासह, रस्त्यांची दुरूस्ती आणि इतर विकासकामे करण्यात आली. या परिषदेसाठी शासनाने महापालिकेस आधी ५० कोटी आणि नंतर २०० कोटी असा २५० कोटींना निधी दिला. या निधीतून महापालिकेने जवळपास तेवढी कामे प्रस्तावित करत शासनास यादीही सादर केली होती. मात्र, प्रशासनाला हा सर्व निधीही खर्च करता आलेला नाही.

विधानसभा निवडणुकांआधी राज्यात काही कल्याणकारी योजना लागू केल्या. यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण आला. यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे शासनाने अनुदान म्हणून दिलेला, मात्र खर्ची न पडलेला निधी परत मागितला आहे. त्यात २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून देण्यात आलेल्या निधीचा समावेश आहे. शासनाने महापालिकेला जी-२० साठी आधी दिलेल्या अनुदानातून ५० कोटींमधील केवळ ३७ कोटीच महापालिकेने खर्च केले असून, १३ कोटींची कामे केवळ कागदावर प्रस्तावित आहेत. तर नंतर दिलेल्या २०० कोटींमधून १४३ कोटींची कामे सुरू असून, ५७ कोटींचा निधी अखर्चित आहे. त्यामुळे शासनाने पत्र पाठवत हा ७० कोटींचा निधी परत मागितला आहे.