कराड : कराड तालुक्यासह सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील महापुराला बांधकाम खात्याकडून पूल बांधताना टाकले जाणारे भराव कारणीभूत ठरत आहेत. पूल बांधताना जलतज्ञांसह भूगर्भ शास्त्रज्ञांचे मत घेतले जात नाही आणि नदी पात्रात पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळे निर्माण केेले जातात. याशिवाय अलमट्टी धरणाची पाणी पातळी 509 मीटरवरच स्थिर ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र ती 519 मीटरवर स्थिर ठेवली जात असून आता ती 524 मीटरवर स्थिर ठेवण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकार ऐकत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात गेले पाहिजे, असे मत माजी खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले आहे.

कराडच्या शासकीय विश्रामगृहातील पत्रकार परिषदेत राजू शेट्टी म्हणाले, सातार्‍यासह सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत कृष्णा नदीसह उपनद्यांच्या पात्रात अनेक अडथळे निर्माण करण्यात आले आहेत.

कर्नाटक सरकारच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे पाण्याचा वेग मंदावला आहे. तसेच बांधकाम खात्याकडून नदी पात्रात पूल उभारताना टाकल्या जाणार्‍या भरावामुळे सुद्धा पाण्याचा वेग मंदावला आहे. त्यामुळेच महापूर 25 ते 30 दिवस टिकून राहत आहे. कर्नाटक सरकारने 15 ऑगस्टपर्यंत 509 मीटर इतकीच पाणी पातळी स्थिर ठेवली पाहिजे. मात्र जुलै महिन्यातच कर्नाटक अलमट्टीत 519 मीटर पाणी पातळी स्थिर ठेवत आहे. आता त्यात वाढ केल्यास सांगली, कोल्हापूरसारखीच कराड तालुक्यातील नदीकाठच्या गावांची अवस्था होईल, अशी भितीही राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, कर्नाटकातील हिप्परगीतील छोट्या धरणाची उंची वाढविण्यासाठी परिसरात भराव टाकण्यात आला आहे.

वारणा नदीवरील दानोळी पूल आणि सांगलीतील अंकलीजवळील पूल तज्ञांचा सल्ला न घेता बांधल्यास अडथळे ठरणार आहेत. त्यामुळेच बांधकाम खात्यासह अलमट्टी धरणाबाबत राज्य शासनाने गांभिर्याने विचार करावा. कर्नाटक ऐकत नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली पाहिजे, असे मत राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले आहे. सोलर पंप शेतकर्‍यांच्या हिताचे नसल्याचे सांगत राज्य शासनाने परिस्थिती पाहून शेतकर्‍यांना सोलर पंप सक्तीचे करण्याचे धोरण मागे घेणे आवश्यक असल्याचेही राजू शेट्टी यांनी यावेळी सांगितले.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ज्या - ज्या विभागात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना बळकट आहे, त्या - त्या ठिकाणी स्वबळावर निवडणुकीला सामोरे जाणार असल्याचे राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंंद्र फडणवीस हे ऊर्जा मंत्री असताना वीज बील माफ करण्यात आल्याचे शासनाने सांगितले होते. मात्र शेतकर्‍यांची फसवणूक करत आता वसुलीसाठी वीज जोडणी तोडली जात आहेत. त्यामुळे या विषयावर वेळप्रसंगी कायदा हातात घेणार असल्याचे सांगत या विषयावर आक्रमक भूमिका घेण्याचे संकेत राजू शेट्टी यांनी दिले आहेत.

महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीवेळी शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी महायुतीला विक्रमी मतांनी विजयी केले आहे. मात्र निवडणुकीनंतर हे आश्वासन पाळले जात नाही. एकीकडे कोणाची मागणी नसताना आणि शेतकर्‍यांचा विरोध असताना शक्तीपीठ महामार्गाचा घाट घातला जात आहे. त्यासाठी शासनाने कोट्यवधी रूपये आहेत. समृद्धी महामार्गावर कराडो रूपये खर्च करण्यासाठी, उद्योजकांची कर्जे माफ करण्यासाठी पैसे आहेत. मात्र कर्जमाफीसाठी शासनाकडे पैसे नाहीत अशी खंत व्यक्त करत विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवरही राजू शेट्टी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.