सातारा : महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक 2024 विधीमंडळाच्या अधिवेशनात पाशवी बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक घटनाविरोधी आणि लोकशाहीस बाधक असून जनतेच्या मुलभूत हक्कांवर गदा आणणारे असून ते रद्द करण्यात यावे, अशी आक्रमकपणे मागणी करत महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी बुधवारी सातार्‍यातील पोवईनाक्यावर तीव्र आंदोलन केले. यावेळी आंदोलकांनी या कायद्याच्या प्रतीची होळीदेखील केली.

राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना (उध्दव ठाकरे), भाकप, माकप, माकप (मा.ले.), समाजवादी पक्ष, स.क.प, भारिप, भारत जोडो अभियान, श्रमिक मुक्ती दल, जनआंदोलन संघर्ष समिती आणि जनसुरक्षा विधेयक विरोधी संघर्ष समिती या पक्ष संघटनांनी एकत्रित येत हे आंदोलन केले. काँग्रेस कमिटी येथे सर्व पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते एकत्रित जमले. तिथून पोवईनाक्यावरील शिवतीर्थापर्यंत मोर्चा काढला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करुन जनसुरक्षा विधेयकाचा जाहीर निषेध, महायुतीचे सरकार लोकशाहीला घाबरते, जनसुरक्षा विधेयक सत्ता शाबूत ठेवण्यासाठीच अशा निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या.

श्रमिक मुक्ती दलाचे संस्थापक डॉ. भारत पाटणकर, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख, राजकुमार पाटील, बाबुराव शिंदे, दिलीप बाबर, गोरखनाथ नलावडे, साहिल शिंदे, राजेंद्र शेलार आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत हे आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले, हे विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी विधीमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले होते. या विधेयकाला प्रत्यक्ष व दिलेल्या संकेतस्थळावर सूचना व विरोध नोंदवण्यात आला आहे. राज्यभरातून तेरा हजार हरकती दाखल करण्यात आल्या. त्यापैकी साडेनऊ हजार हरकती हे विधेयक रद्द करावे, अशा मागण्यांसाठी आहेत. जुलमीरकारंविधानिक मार्गांनी सरकारला जाब विचारणारांना दडपून टाकू पाहत आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत, अभ्यासक, पत्रकार, यू ट्युबर्स, जाणते नागरिक यांनी भाजप व महायुती विरोधात व संविधान रक्षणासाठी जी ठाम भूमिका घेतली व महाविकास आघाडीला पाठिंबा दिला, त्या सर्वांना धडा शिकविण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे. आता या कायद्याच्या विरोधात सामान्य, निडर नागरिकच उतरतील म्हणून या कायद्याच्या विरोधात राज्यभर आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.

बाबुराव शिंदे म्हणाले, या विधेयकामध्ये नमूद केलेले बेकायदेशीर कृत्य म्हणजे जमावबंदीचा हुकूम मोडून शांततामय मोर्चा काढण्यापासून ते एखाद्या सरकारी कार्यालयाबाहेर उपोषणाचे, धरणे वा सत्याग्रहाचे शांततामय आंदोलनदेखील समाविष्ट होऊ शकेल. सरकारी यंत्रणेवरील टीका, सरकारी धोरणांवरील टीका, मंत्री, अधिकारी यांच्यावरील टीकाटिपण्णी ही देखील बेकायदेशी कृत्य ठरवले जाईल. विधेयक पटलावर ठेवताना मुख्यमंत्र्यांनी जी मांडणी केली, त्यातून हे उघड झाले आहे की राजकीय पक्षातील नेत्यांना ईडी, सीबीआय ची तलवार टांगून दबावाखाली ठेवता येते. एमेमआरडीए, नैना, बल्क ड्रग्ज फार्मा पार्क, दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर, जे. एस. डब्ल्यू यासारख्या प्रकल्पांना विरोध करणे हेही बेकायदशीर कृत्य ठरु शकते. जनसुरक्षा विधेयक नसून फक्त सरकारमध्ये स्वत:च्या सत्तेच्या सुरक्षेसाठी आणलेले विधेयक असून त्याला विरोध करायलाच हवा.