सातारा : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 हा मानवी संरक्षणार्थ असणारा अत्यंत महत्वाचा कायदा आहे. याचा वापर या समाजातील घटकांच्या संरक्षणार्थ प्रभावीपणे झाला पाहिजे. अनुसूचित जाती, जमातीमधील नागरिक प्रशासन, पोलीस आणि शासकीय यंत्रणा यांच्याकडे फार मोठ्या अपेक्षेने पाहत असतात. त्यांना न्याय देणे, त्यांचे संरक्षण करणे हे या व्यवस्थेचे कर्तव्य आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे सदस्य गोरक्ष लोखंडे यांनी केले.

येथील शासकीय विश्रामगृहात श्री. लोखंडे यांनी विविध विषयांचा आढावा घेतला. यावेळी वाईचे प्रांताधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे, उप पोलीस अधीक्षक अतुल सबणीस, खंडाळ्याचे तहसीलदार अजित पाटील, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त सुनिल जाधव आदी उपस्थित होते.

वर्षभरात ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत जिल्ह्यात दाखल झालेल्या प्रकरणांची माहिती घेऊन श्री. लोखंडे म्हणाले, अनुसूचित जाती, जामतींमधील अन्याय अत्याचग्रस्त पिडीतांना न्याय मिळवून देण्यासाठी यंत्रणांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता निप:क्षपातीपणे काम करणे आवश्यक आहे. यावेळी कोरेगाव तालुक्यातील सोनके येथे स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या मालकीवरुन झालेल्या घटनेबद्दल बोलताना ते म्हणाले, जागेसंबंधाचा वाद ही न्यायप्रविष्ठ प्रक्रिया आहे. तथापी झालेल्या घटनेमुळे जातीय सलोखा बिघडू नये व सलोखा अबाधित रहावा, यासाठी दोषींवर गुन्हे दाखल करुन पिडीतांना न्याय दिला पाहिजे. या घटना स्थळाला महसूल, पोलीस व समाज कल्याण अशा संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ भेट द्यावी व ॲट्रॉसिटी कायद्याची कोटेकोर अंमलबजावणी करावी, असेही श्री. लोखंडे यांनी सांगितले.

यावेळी त्यांनी शिरवळ येथील जागे प्रकरणी सुनावणी घेतली. तसेच सदर बाझार येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वास्तव्यास असलेल्या निवास्थानाचीही पहाणी केली. व स्मारकाच्या कामाबद्दल समाजकल्याण अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली.