सातारा : सातारा जिल्हा संविधान संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले. सातारा जिल्ह्यात कायदा सुव्यवस्था सातत्याने ढासळत असून प्रशासन व पोलीस यांच्या अभद्र युतीमुळे महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. असा आरोप समितीच्या कार्यकर्त्यांनी करत जोरदार घोषणाबाजी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली.

या आंदोलनामध्ये रिपाई संघटनेचे नेते अशोक गायकवाड, संजय गाडे, सादिक शेख, गणेश भिसे, भारत लोकरे, युवराज कांबळे, वैभव गायकवाड, सतीश गाडे, प्रशांत जगताप, विशाल भोसले, संदीप जाधव, किरण बगाडे, अझ हर मनेर, रजिया शेख, कलीमुन शेख, रुखसर तहसीलदार, सोमय्या कोरभू, सायली भोसले, सुनंदा मोरे, किशोर धुमाळ, लक्ष्मी कांबळे, रमेश उबाळे, गौरी आवळे, दीपक गाडे, सुरेश कोरडे, प्रमोद शिरसागर,यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.

सर्व संघटनेच्या समन्वयक समितीच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर जोरदार घोषणाबाजी करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या तात्काळ राजीनामाची मागणी केली. यासंदर्भात देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद आहे की महिला अत्याचारांच्या विविध प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या राजकीय पुढार्‍यांच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग दिसून येत आहेत. पोलीस व प्रशासन यांची लागेबांधे यामुळे पीडित महिलांना न्याय मिळत नाही. वंचित घटकांवर अन्याय सुरू आहे संविधानातील मूलभूत हक्क आणि अधिकारांचे उल्लंघन पोलीस प्रशासनाकडून होत आहे त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा. राज्य महिला आयोगाच्या अनुसूचित जाती जमाती मंडळाच्या अध्यक्षपदावर पक्षविरहित व्यक्तीची नियुक्ती करावी, डॉक्टर संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरणाची तटस्थ समितीच्या माध्यमातून चौकशी करावी डॉक्टर संपदा मुंडे प्रकरणात पोलीस उपाधीक्षक, सहायक पोलीस निरीक्षक, सिविल सर्जन, डॉक्टर सचिन वाळुंजकर ग्रामीण रुग्णालय मेढा, डॉक्टर अंजली मोहोळकर ग्रामीण रुग्णालय सातारा, पोलीस निरीक्षक फलटण ग्रामीण अशा विविध अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी. संपदा मुंडे प्रकरणातील संबंधित खासदार जनतेसमोर सादर व्हावा दस्तगीर कॉलनीतील प्रकरणातील आरोपीला पाठीशी घालणाऱ्या शाहूपुरी पोलीस चौकीचे तपासी अधिकारी बडतर्फ करावे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या धर्मांध संघटनेवर तात्काळ बंदी घालावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.