नवी दिल्ली : 'वन नेशन वन इलेक्शन'शी  संबंधित विधेयक आज मंगळवारी (दि.१७) लोकसभेत सादर करण्यात आले. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे विधेयक सभागृहात मांडले. संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ असे त्याला नाव देण्यात आले आहे. या विधेयकावरून राजकीय पक्षांकडून प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. विशेषतः काँग्रेसने या विधेयकाला जोरदार विरोध केला आहे.

एनडीएचा घटक असलेला नितीश कुमार यांचा जेडीयू पक्ष, चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपीने या विधेयकाला समर्थन दिले आहे. तसेच वायएसआर काँग्रेसनेही 'वन नेशन वन इलेक्शन'ला पाठिंबा दिला आहे. मायावती यांनीही या विधेयकाचे समर्थन करण्यास सांगितले आहे. पण काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचा या विधेयकाला उघडपणे विरोध दर्शवला आहे. त्याचबरोबर तृणमूल काँग्रेस, आरजेडी, पीडीपीसह अनेक पक्षही या विधेयकावरून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत.

काँग्रेसने हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. हे विधेयक संविधान बदलण्यासाठीचे बिगुल असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. जयराम रमेश यांनी हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचा दावा केला आहे. दरम्यान, 'वन नेशन वन इलेक्शन'च्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी काँग्रेसने आज सकाळी १०.३० वाजता काँग्रेस संसदीय पक्षाची तातडीची बैठक बोलावली होती. आजच्या महत्त्वाच्या कामकाजासाठी सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी काँग्रेसने त्यांच्या सर्व लोकसभा खासदारांना तीन ओळींचा व्हीप जारी केला आहे.

वन नेशन वन इलेक्शन विधेयकावर काँग्रेसचे खासदार मणिकम टागोर म्हणाले, "आमचा या विधेयकाला विरोध आहे. त्याबद्दल कोणत्याही प्रकारची सल्लामसलत करण्यात आलेली नाही. त्यावर योग्यप्रकारे विचारमंथन करण्यात आलेले नाही. सरकारचा मुळ मुद्यांपासून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही आमच्या भूमिकेवर अगदी स्पष्ट आहोत की हे लोकशाहीच्या विरोधात आहे आणि भारतातील लोकांच्या विरोधात आहे. सरकार लोकांचा आवाज दाबू पाहात आहे. आपल्या सर्वांना माहित आहे की भाजपला २४० खासदारांच्या संख्याबळाने हे शक्य नाही. त्यांना दोन तृतीयांश बहुमत शक्य नाही. त्यामुळे हे शक्य नाही हे त्यांनाही माहीत आहे. त्यांना हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवावे लागेल..."

समाजवादी पक्षाचे खासदार राम गोपाल यादव यांनीही या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. ये विधेयक संविधानाच्या विरोधात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अखिलेश यादव यांनी एक पोस्टद्वारे या विेधेयकावरून सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. ठाकरे शिवसेनेच्या खासदा प्रियंका चतुर्वेदी यांनी, हे विधेयक संविधानाच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला आहे. हा संविधानावरचा हल्ला आहे. या विधेयकाला आमचा विरोध राहील, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली आहे. 

एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या. त्यानंतर जवळपास ३ महिन्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच दोन विधेयकांना मंजुरी दिली. त्यात एक घटना दुरुस्ती विधेयक आहे. यामध्ये एक विधेयक लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे आहे. तर दुसरे एक सामान्य विधेयक आहे. हे विधेयक दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासंबंधी आहे. हे विधेयक आज मंगळवारी सभागृहात मांडण्यात आले.