कामगारांची थकीत देणी देण्याचे ब्राऊन पेपर टेक्नॉलॉजीला आदेश
शिरवळ येथील ब्राऊन पेपर टेक्नॉलॉजी या कंपनीने कामावरून अचानकपणे कमी केलेल्या तीनशे कामगारांची थकीत देणी पूर्वलक्षी प्रभावाने तत्काळ अदा करण्याचे आदेश सातारा कामगार न्यायालयाने दिले आहेत.
सातारा : शिरवळ येथील ब्राऊन पेपर टेक्नॉलॉजी या कंपनीने कामावरून अचानकपणे कमी केलेल्या तीनशे कामगारांची थकीत देणी पूर्वलक्षी प्रभावाने तत्काळ अदा करण्याचे आदेश सातारा कामगार न्यायालयाने दिले आहेत. याची माहिती ब्राऊन पेपर टेक्नॉलॉजी कामगार संघटनेच्या वतीने अॅड. रविंद्र जाधव यांनी दिली.
साताऱ्यात पत्रकार परिषद घेऊन कामगार संघटनेच्या वतीने या निर्णयाची माहिती देण्यात आली. यावेळी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष रोझे हसन काझी, उपाध्यक्ष विठ्ठल दगडे, सेक्रेटरी ज्ञानेश्वर कावळे, पदाधिकारी बाळू राऊत, राजू चव्हाण, गणेश शिर्के इत्यादी उपस्थित होते.
जाधव पुढे म्हणाले 1982 मध्ये ब्राऊन पेपर टेक्नॉलॉजी ही कंपनी मूळची शिर्के पेपर मिल या नावाने होती. मात्र अठरा वर्षानंतर शिर्के व्यवस्थापनाने ही जागा आणि यंत्रणा ब्राऊन पेपर टेक्नॉलॉजीला विकली. त्यानंतर जुलै 2004 मध्ये व्यवस्थापनाने कंपनी अचानक बंद करण्याचा बेकायदेशीर निर्णय घेतला. त्यामुळे आस्थापनेवरील 300 कायमस्वरूपी कामगार हे बेकार झाले. त्यांनी सातारा कामगार न्यायालय जिल्हा सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय तसेच सुप्रीम कोर्ट अशा चार टप्प्यांमध्ये व्यवस्थापनाशी वेळोवेळी संघर्ष केला. मात्र ब्राऊन टेक्नॉलॉजी व्यवस्थापनाचे मुख्य संचालक शितू शास्त्री यांनी कंपनी आजारी असल्याचे कारण देत ही देणी देण्यास नकार दिला आहे. 2010 मध्ये उच्च न्यायालयाने सुद्धा सर्व कामगारांना पूर्वलक्षी प्रभावाने सर्व देणे देण्यासंदर्भात आदेशित केले आहे, तरीसुद्धा कंपनी अवसायनात जाण्याची तयारीत आहे.
अवसायक व्यवस्थापनाकडे सुद्धा कामगारांनी त्यांची क्लेम हजर तारखेपासून दाखल केले आहेत. यासंदर्भात सातारा कामगार न्यायालयाने बी आय एफ आर लिक्विडेटर व ए ए आय एफ आर यांना सर्व कामगारांना 2004 सालापासून थकीत पगार मूळ पगार महागाई भत्ता इतर भत्ते शिल्लक रजा पगारापोटी सेवा शर्तीनुसार होणारी आजची अखेरची रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. यासंदर्भात कामगार न्यायालयाचे पत्र तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांना रुजू करण्यात येईल सदर कंपनीच्या मालमत्तेचा लिलाव पुकारून तब्बल 46 कोटी रुपयांची देणी वसूल करण्यात येते. जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने प्रक्रिया सुरू होईल असे वकील रवींद्र जाधव यांनी सांगितले.