भारतात निवडणुकीसाठी अमेरिकेतून फंडिंगच्या दाव्यावर अर्थ मंत्रालयाच्या रिपोर्टमध्ये महत्त्वाचे खुलासे
USAID च्या फंडिंगवरुन अमेरिका ते दिल्लीपर्यंत वाद सुरु आहे. या वादादरम्यान अर्थ मंत्रालयाने एक रिपोर्ट जारी केला आहे. यात फंडिंगबद्दल अनेक खुलासे करण्यात आले आहेत.
दिल्ली : USAID च्या फंडिंगवरुन अमेरिका ते दिल्लीपर्यंत वाद सुरु आहे. या वादादरम्यान अर्थ मंत्रालयाने एक रिपोर्ट जारी केला आहे. यात फंडिंगबद्दल अनेक खुलासे करण्यात आले आहेत. रिपोर्टमध्ये फंड संदर्भात सर्व डिटेल माहिती देण्यात आली आहे. USAID ने किती फंडिंग केली आणि त्याचा वापर कुठे झाला?. अर्थ मंत्रालयाच्या एका रिपोर्टमध्ये म्हटलय की, USAID ने आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारताला 7 प्रोजेक्ट्ससाठी 750 मिलियन डॉलर म्हणजे जवळपास 65 अब्जची फंडिंग केली. यात मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी कुठलीही फंडिंग झाली नाही.
अर्थ मंत्रालयाच्या रिपोर्ट्नुसार USAID फंडिंग शेती, खाद्य सुरक्षा, जल, स्वच्छता, साफ-सफाई, ऊर्जा, डिजास्टर मॅनेजमेंट आणि आरोग्याशी संबंधित प्रोजेक्ट्ससाठी होती. यूएसएडने जलवायु अनुकूल कार्यक्रम आणि ऊर्जा दक्षता व्यवसायीकरणासाठी सुद्धा फंडिंग देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. रिपोर्टमध्ये म्हटलय की, भारताला अमेरिकेकडून 1951 सालापासून मदत मिळायला सुरुवात झाली. USAID कडून आतापर्यंत भारताला 555 प्रोजेक्टसाठी 1700 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळाली आहे.
भारतात राजकीय लढाई सुरु झाली
या महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकी सरकारी दक्षता विभागाने DOGE खुलासा केला की, यूनायटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनॅशनल डेवलपमेंटने (USAID) भारतात मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी 21 मिलियन डॉलरच अनुदान दिलं होतं. एलन मस्ककडे असलेल्या DOGE खात्याच्या या खुलाशावरुन भारतात राजकीय लढाई सुरु झाली आहे.
‘भारताकडे भरपूर पैसा आहे’
त्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्य डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही वक्तव्य केली. ते म्हणाले की, “मिलियन डॉलरची मदत का द्यावी?”
परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर काय म्हणाले?
USAID फंडिंग वादावर भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी चिंता व्यक्त केली. अमेरिकेकडून देण्यात आलेली माहिती चिंताजनक असल्याचे ते म्हणाले. सरकार याची चौकशी करत आहे. असं काही असेल, तर देशाला माहित असलं पाहिजे. गुरुवारी मियामी येथे एका कार्यक्रमात ट्रम्प यांनी भारतात मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी यूएसएआयडीच्या 21 मिलियन डॉलरच्या फंडिंगवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेलं.