भारतीय राज्यघटनेत लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत. त्यात अग्रभागी न्यायपालिका आहे. न्यायव्यवस्थेवरच देश, सरकार, देशातील नागरिक अवलंबून आहेत. भारतीय न्यायव्यवस्था ही जिल्हा व अधिनस्थ न्यायालये, त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय अशी आहे. एखाद्यावर अन्याय झाल्यास तो या न्यायालयांमध्ये त्याबाबत दाद मागू शकतो भारतीय संविधानानेच हा मूलभूत अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला प्रदान केला आहे.

देशात घडणारे छोटे-मोठे वाद, गुन्हे, काही क्लिष्ट बाबींचा न्यायनिवाडाही या स्तंभाकडून होतो. या न्यायदान प्रक्रियेत न्यायमूर्ती या प्रत्येक प्रकरणाच्या दोन्ही बाजू ऐकून त्यानंतर न्यायदान करतात. याचमुळे देशात कायद्याचं वचक आणि वकूब राहतो. या प्रक्रियेमुळेच गुन्हेगार गुन्हा करण्यास कचरतात.

सातारा जिल्ह्यात सातारा, कराड, खंडाळा, फलटण, वडूज, मेढा, म्हसवड, वाई, महाबळेश्वर, कोरेगाव, पाटण, दहिवडी येथे न्यायालये आहेत.

सरकारी अभियोक्ता म्हणजेच सरकारी वकील. सरकारी अभियोक्ता न्यायालयात सरकारच्या वतीने खटला चालवतो. तो गुन्हेगारावरील आरोप सिद्ध करण्यासाठी फिर्यादीच्या वतीने खटला नि:शुल्क चालवतो. तो शासनाचा प्रतिनिधी असतो, पोलिसांचा नसतो. मात्र पोलीस किंवा शासनाच्या कोणत्याही विभागास आवश्यकता पडल्यास कायदेशीर सल्ला त्यांनी द्यायचा असतो. 

गुन्हेगारांना शिक्षेपर्यंत नेण्याचे काम सरकारी अभियोक्ता करतो. मात्र प्रत्येकाला शिक्षा व्हायलाच हवी हा त्याचा कटाक्ष नसतो, तर नि:पक्षपातीपणे सत्य न्यायालयासमोर मांडणे एवढीच त्यांची खटल्यासंदर्भातील भूमिका असते. त्यांना फिर्यादी पक्षातर्फे वकीलपत्र दाखल करावे लागत नाही. मात्र फिर्यादीची बाजू सक्षमपणे न्यायालयासमोर ते मांडत असतात. गुन्हेगारांना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारी अभियोक्ता ही एक शिडी आहे. या शिडीमधील गुन्हा, गुन्ह्यासंबंधीचा पंचनामा, पंच, साक्षीदार, पोलीस या महत्त्वपूर्ण पायऱ्या आहेत. बचाव पक्ष हा आरोपीला कायद्याच्या कचाट्यातून सोडवण्याचा हरतऱ्हेने प्रयत्न करतो. मात्र सरकारी अभियोक्ता ठोस युक्तिवाद आणि वरील पायऱ्यांचा उपयोग करून गुन्हेगारांनी केलेला गुन्हा सक्षमपणे न्यायालयासमोर मांडतात.

मात्र काही वेळेस सदोष पंचनामा, पंच, साक्षीदार किंवा पोलीस यापैकी कोणीही कोणत्याही कारणाने (बऱ्याच वेळा यामध्ये आर्थिक कारणच असते) फुटला तर बचाव पक्षाला आयते कोलीत सापडते. मात्र तरीही न डगमगता अभियोक्ता फिर्यादीची बाजू न्यायालयासमोर सक्षमपणे मांडून सडेतोड युक्तिवाद, त्यासंबंधीचे दाखले देऊन न्यायदानाचे काम सुकरपणे पार पडण्यासाठी मदत करतात.

काही घटनांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची साक्ष ही खटल्यामध्ये महत्वपूर्ण भूमिका बजावते. मात्र काही वेळेस वैद्यकीय अधिकारीही आपल्या कर्तव्यामध्ये कुचराई करून आपली साक्ष न्यायालयासमोर ठामपणे मांडत नाहीत. अशा वेळेस त्याचा फायदा आरोपीला होतो आणि कोर्ट याचबरोबर सरकारी वकिलांनाही आरोपी दोषी असल्याचे दिसत असूनही त्याला तेवढे कठोर शासन करता येत नाही. मात्र अशा परिस्थितीमध्ये संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा अधिकार न्यायालयाला असतो आणि तो अधिकार ते वापरतातच. 

कोणत्याही खटल्यामध्ये पोलिसांची भूमिका ही निर्णायक असावी लागते. कोणत्याही खटल्यात आरोपीवर गुन्हा शाबित होण्यासाठी पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेले चार्जशीट हे फार महत्त्वाची भूमिका बजावते. यामध्ये संपूर्ण गुन्ह्याची तपशीलवार मांडणी केलेली असते. कोणाही आरोपीविरोधात पोलिसांनी चार्जशीट तयार करताना ते मोजक्या शब्दात पण पुरेपूर गुन्ह्याला धरून असावे, अशी सरकार पक्षाची अपेक्षा असते. यासाठी वेळ पडल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांनी सरकारी अभियोक्ता यांचे मार्गदर्शन घ्यावे. मात्र काही अपवाद वगळता तसे होत नाही, हे दुर्दैव मानावे लागेल. अधिकाऱ्यांचा अहंभाव त्याला कारणीभूत असतो. भरगच्च शब्दात साक्षीदारांचे जबाब नोंदवून पोलीस चार्जशीट तयार करून ते न्यायालयात दाखल करतात. याचा दुष्परिणाम असा होतो की बचाव पक्षाला त्यातील त्रुटी काढण्यात सुलभता येते. याचबरोबर इक्वेस्ट पंचनामा, पंच आणि न्यायालयात सत्याची बाजू धरून दिलेली साक्ष हा पोलिसांच्या कर्तव्याचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र कर्तव्यात कसूर करून काही पोलीस न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात. असे असले तरी न्यायालयाला सत्य-असत्या मधील फरक हा कळतोच. त्यामुळे याबाबतही न्यायालय संबंधित पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वरिष्ठांना संबंधितांनी केलेल्या बेजबाबदार वर्तणुकीबाबत सूचित करते आणि त्याप्रमाणे संबंधितावर कारवाई केली जाते. 

याबरोबरच काही पोलीस कर्मचारी हे वॉरंट बजावताना थोड्याफार अर्थकारणाने ते बजावत नाहीत. त्यामुळे साक्षीदार हे साक्ष देण्यासाठी न्यायालयात उपस्थित राहत नाहीत. त्याचाही फायदा आरोपीला होतोच. काही वेळेस साक्षीदारांवर दबाव टाकणे आणि त्यांना साक्ष देण्यापासून परावृत्त करणे, अशी कामेही काही ठिकाणी घडतात. 

अपूर्ण किंवा सदोष पंचनामा, त्याचे तत्कालीन पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर खापर फोडणे आणि स्वतःचा बचाव करणे या गोष्टीही बहुतांश वेळा घडतात. अशा वेळी त्या खटल्यात सरकारी वकिलांचा कस लागतो. मात्र अपूर्ण किंवा सदोष कागदपत्रांमुळे गुन्हेगार न्यायालयातून सुटतात.

सातारा जिल्ह्याचा विचार केला तर यामध्ये बहुतांश सरकारी वकील या महिला आहेत. अशा वेळेस सराईत, अट्टल गुन्हेगारांच्या पूर्व इतिहासाची तमा न ओळखता त्या गुन्हेगारांच्या अपराधांचा पाढा या रणरागिनी न्यायालयासमोर सक्षमपणे मांडतात आणि त्या गुन्हेगाराला शिक्षेपर्यंत नेऊन पोहोचवतात. खटल्याच्या कमकुवत बाजू बाजूला सारून तो खटला दोषसिद्धी पर्यंत नेण्यासाठी त्या अविरत धडपडत असतात. काही खटल्यांमध्ये गुन्हेगारांची बाजू घेऊन बरेच फोनही त्यांना येतात. मात्र आपल्या कर्तव्याशी एकनिष्ठ राहून या लढवय्या महिला आपले कर्तव्य निभावतात.

सातारा जिल्ह्यातील काही न्यायालयांमध्ये सरकारी अभियोक्ता यांना बसायला जागा नाही. मात्र जिल्हा न्यायालयामध्ये सरकार कडून आरोपींना मोफत दिल्या जाणाऱ्या वकिलांना सेपरेट प्रशस्त केबिन्स दिले गेले आहेत, याबाबत सरकारी अभियोक्तांची अभियोग पक्षाबद्दल उदासीनता आहे. एकेक रूम मध्ये 3-3, 4-4 सरकारी अभियोक्ता बसतात. अशावेळी एवढ्याशा जागेत कसे ते साक्षीदारांना साक्षीसाठी तयार करणार? जेएमएफसीचे अभियोक्ता तर काही ठिकाणी उघड्यावर, तर काही ठिकाणी 5-7 जण एकाच रूम मध्ये आहेत. त्यांना जर अभियोग पक्षाकडून पुरेशी जागा मिळाली तर ते अधिक चांगल्या प्रकारे काम करू शकतील.

कोर्ट आणि अभियोक्ता यांचे अतूट नाते असते. अभियोक्ता कशा पद्धतीने फिर्यादीची बाजू सक्षमपणे मांडतो, याबाबत कोर्ट निरीक्षण नोंदवत असते. शेवटी एवढेच म्हणावेसे वाटते की पोलीस, वैद्यकीय अधिकारी यांनी जर सरकारी अभियोक्ता यांना पुरेपूर साथ दिली तर न्यायदानाची प्रक्रिया ही प्रत्येक खटल्यामध्ये सुलभपणे पार पडेल. गुन्हेगारांना शिक्षा होईलच, पण अन्यायग्रस्तांनाही कायदे आणि न्यायालयाविषयी अभिमान वाटेल.