उत्तराखंड : आजपासून म्हणजेच सोमवारपासून उत्तराखंड राज्यात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्यात येत आहे. हा कायदा लागू होणारे उत्तराखंड हे भारतातील पहिले राज्य असेल. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी यूसीसी पोर्टलचे उद्घाटन केले. याचवेळी मुख्यमंत्री धामी यांनी यूसीसीच्या अंमलबजावणीबद्दल राज्यातील जनतेचेही अभिनंदन केले. तसेच, आता राज्यात लिंग, जात किंवा धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. यामुळे, आजपासून राज्यात हलालापासून ते बहुपत्नीत्वापर्यंत सर्व काही संपुष्टात येतील, असेही मुख्यमंत्री धामी यांनी नमुद केले.

मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यासंदर्भात बोलताना म्हणाले की, आजचा दिवस केवळ उत्तराखंडसाठीच नाही तर संपूर्ण देशासाठी ऐतिहासिक आहे. 2 लाख 35 हजार लोकांशी बोलल्यानंतर यूसीसी कायदा तयार करण्यात आला. युसीसीचे नियम तयार करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष माजी मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह म्हणाले की, ‘उत्तराखंड हे समान नागरी संहिता लागू करणारे पहिले राज्य बनले आहे.

सीएम धामी म्हणाले की, या क्षणापासून राज्यातील प्रत्येक धर्म आणि वर्गातील महिलांचे हक्क समान झाले आहेत सीएम धामी म्हणाले की, हे माझ्यासाठी भावनिक क्षण आहेत. राज्य स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच सरकार पुन्हा सत्तेत आले आहे. जनतेने सर्व मिथकं मोडून काढली आहेत. १२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मी जनतेसमोर UCC लागू करण्याचे वचन दिले होते. सर्व नागरिकांना समान अधिकार देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. समान नागरी कायदा कोणत्याही धर्माच्या किंवा पंथाच्या विरोधात नाही. हे फक्त वाईट प्रथा संपवण्यासाठी आहे, कोणाच्याही धार्मिक उपासना परंपरेत कोणताही बदल होणार नाही, असंही त्यांनी यावेळी नमुद केलं.

यूसीसी पोर्टलद्वारे नोंदणीची तीन-स्तरीय प्रणाली असेल. याशिवाय, जर इंटरनेट सुविधा नसेल किंवा पोर्टल काम करत नसेल तर नोंदणी CSC द्वारे केली जाईल. यासाठी आधार कार्डद्वारे नोंदणी केली जाईल. जर तुमची काही तक्रार असेल तर तुम्ही ती पोर्टलवरच नोंदवू शकता.

या कायद्यानंतर, वारस होण्यासाठी साक्षीदार असणे आवश्यक असेल. घटस्फोट घेण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असेल. वैवाहिक संबंध तुटल्यास, ६० दिवसांच्या आत पोर्टलवर माहिती द्यावी लागेल. याशिवाय, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना एका महिन्याच्या आत नोंदणी करावी लागेल. पंचायत नगरपालिका स्तरावर उपनिबंधक आणि निबंधक यांची नियुक्ती केली जाईल.

यूसीसी अंतर्गत, विवाह, घटस्फोट, उत्तराधिकार आणि वारसा यासंबंधीचे वैयक्तिक कायदे अनुसूचित जमाती आणि संरक्षित अधिकार-सक्षम व्यक्ती आणि समुदाय वगळता सर्वांना समान रीतीने लागू होतील. एकदा ते अंमलात आल्यानंतर, मृत्युपत्र आणि पूरक कागदपत्रे, ज्यांना कोडिसिल म्हणतात, ते मृत्युपत्राच्या उत्तराधिकाराखाली तयार करण्यासाठी आणि रद्द करण्यासाठी एक पद्धतशीर चौकट स्थापित केली जाईल. अलिकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले होते की, भाजप शासित सर्व राज्यांमध्ये एक-एक करून यूसीसी लागू केले जाईल. त्याच्या अंमलबजावणीनंतर, उत्तराखंडमध्ये हलालापासून ते बहुपत्नीत्वापर्यंत सर्व काही संपेल.