मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सकारात्मक आहेत. ना. देवेंद्र फडणवीस हेच गरजू मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देतील.

सातारा शहर परिसरातील लिंब नागेवाडी येथे आयटी पार्कसाठी तब्बल 46 हेक्टर शासकीय जागा उपलब्ध आहे. सातार्‍यामध्ये आयटी पार्क उभारण्यासाठी या जागेचे ड्रोन सर्वेक्षण शुक्रवारी सातारा औद्योगिक महामंडळाच्या वतीने करण्यात आले.

गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया..च्या जयघोषात काल मंगळवारी अनेक गणेश भक्तांनी बुधवारी गणेश चतुर्थी निमित्त घरोघरी प्रतिष्ठापना केल्या जाणाऱ्या गणेश मुर्ती मोठ्या उत्साहात आणि मोरयाच्या जयघोषात घरी आणल्या.

शाहूपुरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत हॉटेल व्यवसायिकाच्या घरातून रोकड व सोन्याचा ऐवज लंपास करणार्‍याला पोलिसांनी अटक केली. पोलिसांनी संशयिताकडून रोकड व सोन्याचा ऐवज असा 5 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

नागरिकांना देय असणाऱ्या योजना घरबसल्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी व आवश्यक योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पालकमंत्री कार्यालय आपल्या दारी हा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अभिनव संकल्पनेतून साकारलेला उपक्रम राज्यात प्रथमच सातारा जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येत आहे.

मराठा समाजाच्‍या आरक्षणासाठी मुंबई येथे मनोज जरांगे पाटील हे उपोषण करणार असून, त्‍यात साताऱ्यातील मराठा समन्‍वयक तात्‍या सावंत यांचाही समावेश असणार आहे.

मोबाईल चोरी, गहाळ झाल्यानंतर त्याचा शोध घेण्यात ‘सातारा पोलिस दल बेस्ट’ ठरले आहे. भारत सरकारच्या संचार मंत्रालयाच्या दूरसंचार विभाग लवकरच गौरव करणार आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार संवेदनशील असून केव्हाही मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यास तयार आहे. त्यामुळे आक्रमक आंदोलन करण्याऐवजी सकारात्मक विचार होणे आवश्यक आहे.

राहुल गांधी यांनी वोट चोरी उघड केली असून, लोकशाही वाचविण्यासाठी त्यांनी केलेल्या निर्धाराला पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेसच्या महिला पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी शक्ती अभियानाच्या वतीने साताऱ्यात सह्यांची मोहीम राबविली.

अनेक दिवस प्रलंबित असणाऱ्या सातारा-कोल्हापूर व कराड-चिपळूण या दोन्ही रस्त्यांचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरु आहे. या कामांना गती द्यावी व सातारा-कोल्हापूर महामार्गाचे काम दिलेल्या वेळेत म्हणजेच 26 मार्च 2026 पर्यंत व कराड- चिपळूण मार्ग येत्या डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करावा.